कल्याण योजनाओं में जनजातियों को शामिल करना
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रानी नाराह ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि विकास योजनाएं चलाने की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता ग्राम सभाओं की भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित की गई है, जिसमें से जिला योजना तैयार की जाती है। जनजातीय उप योजना के तहत निधियां आबंटित करनी होती है जो जनजातीयों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए जनजातीय उपयोजना तैयार करने हेतु राज्यों में कुल जनसंख्या की जनजातीय आबादी की प्रतिशतता के कम से कम समान हो। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस मंत्रालय की अनेक केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। ये योजनाएं इस प्रकार है:-
क्र.सं.
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योजनाओं का नाम
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क
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विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एसएपी)
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1
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जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
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2
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संविधान का अनुच्छेद 275 (1)
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ख
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केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (सीएस)
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3
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कोचिंग तथा संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवाओं के लिए अवार्ड सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान
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4
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जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
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5
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कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
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6
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जनजातीय उपज/उत्पादों का विपणन विकास
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7
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लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगम को सहायता अनुदान
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8
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विशेष रूप से कमजोर जनजाति (पीटीजी) का विकास
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9
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राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को समर्थन
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10
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अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
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11
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उत्कृष्टता वाले संस्थानों की योजना/उच्च श्रेणी संस्थान
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12
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राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना
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ग
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केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)
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13
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पीएमएस, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों का प्रतिभा उन्नयन
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14
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9वीं तथा 10वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
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15
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अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास योजना
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16
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आश्रम विद्यालयों की स्थापना
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17
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अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार तथा अन्य
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*** (PIB) 14-दिसंबर-2012 19:27 IST
वि.कासोटिया/यादराम/रामकिशन-6123
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